पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच 17 सितंबर 2025 को हुआ स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भारत की सुरक्षा के लिए एक नया चुनौतीपूर्ण अध्याय लेकर आया है। यह समझौता केवल दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन को प्रभावित नहीं करता, बल्कि भारत-प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा समीकरणों को भी गहराई से बदल देता है।
इस डिफेंस डील में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी यदि पाकिस्तान या सऊदी अरब पर हमला होता है, तो दोनों मिलकर जवाब देंगे। यह घोषणा भारत जैसे पड़ोसी देशों के लिए सुरक्षा संबंधी गंभीर प्रश्न खड़े करती है।
भारत के लिए इस रक्षा समझौते का सबसे बड़ा प्रभाव सैन्य क्षेत्र में दिखेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अब भारत-पाक संघर्ष की स्थिति में सऊदी हस्तक्षेप की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
सऊदी अरब के वित्तीय सहयोग से पाकिस्तान अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा सकता है। इससे पाकिस्तान को आधुनिक हथियारों की खरीद और रक्षा तकनीक तक पहुंच मिलेगी। यह स्थिति भारत के लिए चिंताजनक है क्योंकि पहले से ही भारत-पाकिस्तान के बीच हथियारों की प्रतिस्पर्धा तेज है।
इस समझौते का सबसे गंभीर पहलू परमाणु आयाम है। पाकिस्तान ने पहली बार किसी अन्य देश को अपनी परमाणु क्षमताओं की उपलब्धता का आश्वासन दिया है। वर्तमान में पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु हथियार होने का अनुमान है।
भारत की नीति नो फर्स्ट यूज (NFU) है, जबकि पाकिस्तान ने कभी यह वचन नहीं दिया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। अब सऊदी अरब की भागीदारी से यह जोखिम और भी बढ़ जाता है।
हिंद महासागर में पहले से ही भारत और चीन की प्रतिस्पर्धा तेज है। पाकिस्तान, चीन और अब सऊदी अरब का मिलाजुला समर्थन भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है।
पाकिस्तान की नौसेना का मुख्य लक्ष्य भारत की नाकाबंदी रोकना और अपनी समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना है। लेकिन सऊदी सहयोग से इसकी क्षमताएं और बढ़ेंगी।
समझौते की मुख्य विशेषताएं और महत्व
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खवाजा आसिफ ने खुलकर कहा है कि पाकिस्तान की परमाणु क्षमताएं अब सऊदी अरब के लिए उपलब्ध होंगी। यह पहली बार है जब पाकिस्तान ने किसी अन्य देश को अपनी परमाणु छत्रछाया का आश्वासन दिया है। दूसरी ओर, सऊदी अधिकारियों ने भी स्पष्ट किया कि यह समझौता केवल पारंपरिक हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सभी सैन्य साधन शामिल हैं। इस करार के पीछे मध्य पूर्व की अस्थिरता और अमेरिका पर घटते भरोसे को प्रमुख कारण माना जा रहा है।
भारत की सुरक्षा पर सैन्य प्रभाव: बढ़ता खतरा
भारत के लिए इस रक्षा समझौते का सबसे बड़ा प्रभाव सैन्य क्षेत्र में दिखेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अब भारत-पाक संघर्ष की स्थिति में सऊदी हस्तक्षेप की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
सऊदी अरब के वित्तीय सहयोग से पाकिस्तान अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा सकता है। इससे पाकिस्तान को आधुनिक हथियारों की खरीद और रक्षा तकनीक तक पहुंच मिलेगी। यह स्थिति भारत के लिए चिंताजनक है क्योंकि पहले से ही भारत-पाकिस्तान के बीच हथियारों की प्रतिस्पर्धा तेज है।
भारत की सुरक्षा पर सैन्य प्रभाव: बढ़ता खतरासंयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण
पाकिस्तान और सऊदी अरब पहले भी कई संयुक्त सैन्य अभ्यास कर चुके हैं। हाल ही में “जिलजाल” नामक अभ्यास में दोनों देशों की वायु सेनाओं ने हिस्सा लिया था। ऐसे अभ्यास पाकिस्तान को पश्चिमी हथियार प्रणालियों की तकनीकी समझ प्रदान करते हैं। पाकिस्तान की नौसेना भी खाड़ी देशों जैसे यूएई, कतर और ओमान के साथ अभ्यास करती है। इनसे प्राप्त अनुभव भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है।
परमाणु आयाम: नई चुनौती
इस समझौते का सबसे गंभीर पहलू परमाणु आयाम है। पाकिस्तान ने पहली बार किसी अन्य देश को अपनी परमाणु क्षमताओं की उपलब्धता का आश्वासन दिया है। वर्तमान में पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु हथियार होने का अनुमान है।
भारत की नीति नो फर्स्ट यूज (NFU) है, जबकि पाकिस्तान ने कभी यह वचन नहीं दिया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। अब सऊदी अरब की भागीदारी से यह जोखिम और भी बढ़ जाता है।
परमाणु आयाम: नई चुनौतीक्षेत्रीय परमाणु प्रसार की चिंता
सऊदी अरब पहले ही संकेत दे चुका है कि यदि ईरान परमाणु हथियार बनाता है, तो वह भी परमाणु कार्यक्रम शुरू करेगा। पाकिस्तान के साथ यह समझौता सऊदी की स्थिति को और मजबूत कर देता है और पूरे मध्य पूर्व को परमाणु हथियारों की दौड़ की ओर धकेल सकता है।आर्थिक और रणनीतिक आयाम
सऊदी अरब लंबे समय से पाकिस्तान की आर्थिक मदद करता रहा है। हाल के वर्षों में उसने अरबों डॉलर देकर पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाया। अब यह आर्थिक सहयोग रक्षा साझेदारी में बदल गया है। पाकिस्तान के लिए यह तीन स्तर पर फायदेमंद है:- आर्थिक फंडिंग और निवेश सुनिश्चित करना।
- इस्लामिक दुनिया में “सुरक्षा प्रदाता” की छवि बनाना।
- सऊदी सुरक्षा को ईरान और इजरायल जैसे खतरों से सुरक्षित करना।
चीन-पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) का प्रभाव
CPEC पहले ही भारत के लिए चिंता का विषय है। ग्वादर पोर्ट और चीन की मौजूदगी से हिंद महासागर क्षेत्र में पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति मजबूत हुई है। अब सऊदी समर्थन मिलने से CPEC की सुरक्षा और भी मजबूत होगी।
हिंद महासागर में शक्ति संतुलन
हिंद महासागर में पहले से ही भारत और चीन की प्रतिस्पर्धा तेज है। पाकिस्तान, चीन और अब सऊदी अरब का मिलाजुला समर्थन भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है।
पाकिस्तान की नौसेना का मुख्य लक्ष्य भारत की नाकाबंदी रोकना और अपनी समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना है। लेकिन सऊदी सहयोग से इसकी क्षमताएं और बढ़ेंगी।
हिंद महासागर में शक्ति संतुलनसमुद्री व्यापार मार्गों पर असर
भारत का लगभग 95% व्यापार समुद्र मार्गों से होता है। अरब सागर में पाकिस्तान की उपस्थिति और सऊदी समर्थन भारत के व्यापारिक मार्गों पर दबाव डाल सकते हैं।भारत की सुरक्षा प्रतिक्रिया और रणनीतिक चुनौतियां
भारत सरकार ने इस समझौते पर सतर्क प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सऊदी अरब से उम्मीद करता है कि वह आपसी हितों और संवेदनशीलताओं का सम्मान करेगा। भारत के पास भी सऊदी अरब के साथ मजबूत रणनीतिक और ऊर्जा सहयोग है। यही कारण है कि भारत अब कूटनीतिक संतुलन साधने की कोशिश करेगा।भारत की रणनीतिक दुविधा
- पाकिस्तान के साथ संघर्ष की स्थिति में सऊदी हस्तक्षेप की आशंका।
- सैन्य योजनाओं को नए हालात के अनुसार बदलना।
- सऊदी के साथ रिश्तों को मजबूत रखते हुए पाकिस्तान-विरोधी नीति बनाए रखना।
अन्य अरब देशों का शामिल होना
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने साफ किया है कि यह समझौता अन्य अरब देशों के लिए भी खुला है। संभावना है कि यूएई, कुवैत और बहरीन जैसे देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो भारत को इस्लामिक NATO जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा को और जटिल बना देगा।भारत के लिए आगे की राह
भारत को इस चुनौती से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी:- सैन्य क्षमताओं का उन्नयन – नौसेना और वायुसेना की क्षमताओं को और बढ़ाना।
- अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी – क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) जैसे मंचों पर सक्रिय भूमिका।
- कूटनीतिक संतुलन – सऊदी और अन्य अरब देशों के साथ ऊर्जा व आर्थिक सहयोग बढ़ाना।
- परमाणु नीति पर पुनर्विचार – बदलते हालात में NFU नीति का मूल्यांकन करना।
- समुद्री सुरक्षा बढ़ाना – हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति और निगरानी बढ़ाना।
निष्कर्ष: भारत के लिए गंभीर चुनौती
पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस करार केवल एक द्विपक्षीय समझौता नहीं है, बल्कि यह दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व की सुरक्षा संरचना को बदलने वाला कदम है। इसमें परमाणु आयाम जुड़ने से जोखिम और भी बढ़ जाता है। भारत को अब सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर नई रणनीति तैयार करनी होगी। अरब देशों के साथ रिश्तों को मजबूत रखते हुए भारत को अपनी सुरक्षा नीति में संतुलन बनाना होगा। यह निश्चित है कि आने वाले वर्षों में भारत की विदेश और सुरक्षा नीति इस समझौते से गहराई से प्रभावित होगी।भारत पाकिस्तान
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